सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अलग-अलग विभागों के 63 प्रस्तावों पर सरकार ने लगाई मुहर। जानिये बिंदुवार कि अब क्या-क्या बदलने वाला है। सरकार ने क्या-क्या सौग़ातें दी हैं।
जल बिना जग सूना। यह महज़ कहावत ही नहीं है, हक़ीक़त है। क्योंकि पानी ही तो ऑक्सीजन है, जब यही न मिले तो सांस को थम ही जाना है। इसकी आशंका पिछले कई सालों से मौसम वैज्ञानिक दुनिया को चेता रहे हैं। 2019 में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2030 तक दे
यदि आप झारखंड में घूम जाएं, तो आप नार्थ ईस्ट, कश्मीर और केरल को भूल जाएंगे। खनिज संपदा के साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी झारखंड लबरेज़ है। पर्यटन की ओर दरअसल किसी भी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इससे राजस्व भी बड़ी मात्रा में हासिल हो सकता है। लेकिन हेंमत
झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार जल्दी ही प्रदेश में 1 लाख से अधिक वेकैंसी निकालने वाली है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6 अलग-अलग नियुक्ति विज्ञापन रद्द करने के बाद ये खबर सामने आई है। सरकार ने विभागों से
सरकार गिराने की साजिश रचने वाले आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। एसीबी की अदालत में दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले में आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी है। इधर मंगलवार को रांची एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांच कर रहे आईओ के द्वारा टाइम पिटीशन दायर किया गया। आईओ ने कोर्ट से आग्रह किया कि केस डायरी जम
विशेषज्ञों ने राज्य में कोरोना (Corona) की संभावित तीसरी लहर की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बताया की इस लहर में नवजात और बच्चों को ज्यादा खतरा है ।इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों में बच्चों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रहीं हैं। वहीं,
बीमार पड़े धरना पर बैठे जिला पुलिस के अभ्यर्थी नहीं जाना जाह रहे हैं अस्पताल। क्योंकि उन्हें डर है कि बीमारों को अस्पताल लेकर जाते ही उनमें से किसी एक को कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाएगा और उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा
